जयपुर, एक नवम्बर। मुख्य सचिव श्री डी. बी. गुप्ता ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों में प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करेें एवं लंबित कार्यों को प्राथमिकता से शुरू किया जावे।
श्री गुप्ता शुक्रवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की द्वितीय बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रथम एवं द्वितीय चरण के लंबित कार्यों में से क्रियान्वित नहीं हो सकने वाले कार्यों को चिन्हित कर तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र की जावे। उन्होंने ग्राम पंचायत धानक्या में ग्राम विकास योजना के हुये कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया ।
श्री गुप्ता ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक नियमित रूप से (त्रैमासिक) आयोजित की जावे। इसी प्रकार सभी जिला कलक्टर्स प्रतिमाह संसद सदस्यों की अध्यक्षता में लाईन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों, चार्ज अधिकारियों एवं चयनित ग्राम पंचायत के सरपंचगणों के साथ योजना की समीक्षा बैठकें आयोजित करें।
उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को निर्देश दिये कि जिला कलक्टर्स एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाये कि वे उन संसद सदस्यों सेे व्यक्तिशः सम्पर्क करें जिन्होंने योजनान्तर्गत अभी तक आदर्श ग्राम का चयन नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि चयनित ग्राम पंचायतों के बेस लाईन सर्वे के आधार पर सभी लाईन विभागों एवं आम जन की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए व्यावहारिक ग्राम विकास योजना तैयार की जावे। ग्राम विकास योजना में गतिविधियों के चयन में उपलब्ध संसाधनों का भी ध्यान रखा जावे।
मुख्य सचिव ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि चयनित की गयी आदर्श ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के साथ संपर्क सड़कों का निर्माण कराया जावे।
उन्होंने आगामी चरणों मे चयनित ग्राम पंचायतों की ग्राम विकास योजना के निर्माण एवं कार्यों के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, महिला एवं बाल विकास, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आदि विभागों को विभिन्न कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी लम्बित कार्यों की समीक्षा कर कार्यों का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। साथ ही योजना से सम्बन्धित कार्यों की नियमित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु सभी लाईन विभाग राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना सुनिश्चित करें।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश्वर सिंह ने कहा कि योजना के चतुर्थ चरण वर्ष 2019-20 में सांसदों द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों से समिति को अवगत कराया गया। अभी तक 9 लोकसभा सदस्यों एवं 3 राज्यसभा सदस्यों द्वारा कुल 12 आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है।
बैठक में प्रथम चरण में जिला जयपुर के चयनित आदर्श ग्राम पंचायत धानक्या की ग्राम विकास योजना में सम्मिलित 28 कार्यों पर चर्चा की गयी।
इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण व पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव, श्रीमति श्रेया गुहा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोरा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री संदीप वर्मा, विशिष्ठ शासन सचिव श्री के0सी0 मीणा एवं संबंधित विभागों के संयुक्त शासन सचिव सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
Source Press Release : DIPR