अब विभिन्न वर्गों के लोगों को सदन तक पहुंचे, नीति निर्माण आदि में भागीदारी का मौका मिलेगा। राज्य सरकार ने बजट में विधान परिषद गठन की घोषणा कर दी है। अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी जल्द ही विधान परिषद का गठन होगा। विधानसभा में साल 2012-13 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधान परिषद के गठन की घोषणा की। हालांकि विधान परिषद का गठन इतना आसान नहीं है। इसके लिए राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना होगा। इसके बाद केन्द्र को प्रस्ताव भेजना होगा। केन्द्र की मंजूरी के बाद ही विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। मुख्यमंत्री ने 17 दि्वतीय श्रेणी की नगरपालिकाओं का नगर परिषदों में क्रमोन्यन करने की घोषणा की है। साथ ही नगरीय निकायों हेतु 350 करोड़ रूपए के अनुदान का प्रावधान किया गया है।