राज्य के सरकारी कॉलेजों में अब पिछले सत्र की बढ़ी हुई अतिरिक्त सीटें यथावत रहेंगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में कॉलेज शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी ऑर्डर को विड्रा कर लिया है। अब सरकारी कॉलेजों में पिछले सत्र में बढ़ाई गई करीब 26 हजार अतिरिक्त सीटें नए सत्र में भी बरकरार रहेंगी। प्रदेश में भारी विरोध देखते हुए यह फैसला किया गया है। ये सरकारी कॉलेजों की डिग्री व पीजी की अतिरिक्त सीटें हैं जो अब यथावत रहेंगी। कॉलेज शिक्षा निदेशक सुबीर कुमार ने बताया कि पिछले सत्र (2011-12) में आबंटित अतिरिक्त सेक्शन नए सत्र (2012-13) में भी बरकरार रहेंगे। उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में करीब 15 हजार सीटें बढ़ी थीं, लेकिन अलग-अलग चरणों में इनकी संख्या 26 हजार है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष शक्तिप्रताप सिंह राठौड़ ने छात्रों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार की ओर से सीटों की संख्या कम नहीं करने के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षामंत्री का आभार जताया है।