हाईकोर्ट ने कन्या भ्रूण हत्या मामले में एक बार फिर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सोनोग्राफी मशीनों को कब तक साइलेंट ऑब्जर्वर और एक्टिव टेरकर से जोड़ दिया जाएगा? चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एन के जैन ने एस के गुप्ता की याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार से यह जवाब मांगा है। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि इस संबंध में सीएस 23 मई को बैठक लेंगे। यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मान लीजिए कि अगले महीने के बाद हमारे शहर में नई सड़कें ही नहीं बनेंगी। सड़क बनाने वाले ठेकेदारों के तेवर तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की नीतियों और अफसरों की कारस्तानी से तंग आकर आखिरकार ठेकेदारों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी ठेकेदार सोमवार को कार्यालय में जबरन घुस गए। ठेकेदारों ने आर-पार की लड़ाई का एलान करते हुए टेंडर का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही मांगें नहीं मानने पर 21 जून से काम छोडऩे की चेतावनी दी है।