स्वास्थ्य मिशन में काम कर रहे ठेकाकर्मी नाराज हैं। चीफ सेक्रेट्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय उनके खिलाफ होने से उनकी उम्म्मीदों पर पानी िफर गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदाकर्मियों को सरकार स्थाई नहीं करेगी बल्कि 21 हजार पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार लेगी। मुख्य सचिव सीके मैथ्यु और स्वास्थ्य विभाग के अघिकारियों के बीच हुई बैठक में इन पदों की भर्ती में लिखित परीक्षा या साक्षात्कार जैसी प्रकिया तय हुई है। अभी मिशन के तहत काम कर रहे करीब 17 हजार कर्मचारी चाहते हैं कि उनको बिना कोई चयन प्रकिया अपनाए नियमित कर दिया जाए व रिक्त पदों के लिए ही चयन प्रकिया अपनाई जाए। मुख्य सचिव समेत स्वास्थ्य विभाग के अघिकारी उनके इस तर्क से सहमत नहीं हैं। हाल ही स्वास्थ्य विभाग ने 1400 फार्मासिस्टों की लिखित परीक्षा से भर्ती की है। इसमें उन अभ्यार्थियों को बोनस अंक भी दिए जो विभाग की योजनाओं के तहत फार्मासिस्ट का काम कर रहे हैं। मौजूदा एनआरएचएम कर्मियों को बोनस अंक देने पर भी विचार किया जा रहा है।