अब घेरेगे जनप्रतिनिधियों को

एक आध दिन में मांगे नहीं मानी गई तो वकील अब जनप्रतिनिधियों को घेरान शुरू करेंगे। मास्टर प्लान के तहत तय डीएलसी दरों पर रजिस्ट्री कराने का विरोध कर रहे वकीलों ने सोमवार को कलेक्टे्रट और मिनी सचिवालय में काम का बहिष्कार किया, जिससे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य काम ठप रहे। यहां तक कि रेवन्यू कोर्ट में जमीन संबंधी मामलों की भी सुनवाई नहीं हो सकी। उधर, रजिस्ट्रियां नहीं करने का काम पांचवे दिन भी ठप रहा। ऐसे में 2 हजार रजिस्ट्रियां अटकी हुई हैं।