आधार कार्ड योजना के दो साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आधार से जुड़ी प्रदेश की 10 योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगे आने वालो समय से आधार कार्ड के माध्यम से ही कर्मचारियों को वेतन मिलेगा। उन्होंने दूदू,चौमूं और शाहपुरा क्षेत्र के लिए विशेष ‘पीडीएस' पायलट प्रोजेक्ट की भी घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने यह निर्णय किया है कि दस सेवाओं के आवेदन के लिए आधार को अनिवार्य कर चरणबद्घ रूप से लागू किया जाएगा। इसके तहत वृद्घावस्था,विधवा,विशेष योग्यजन पेंशन,मनरेगा जॉबकार्ड,राशन कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस,पानी,बिजली के कनेक्शन,संपत्ति पंजीकरण,भूअभिलेख नामांतरण और नकल,इंदिरा आवास योजना एवं ग्रामीण विकास व पंचायतीराज की व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ चरणबद्घ तरीके से राजस्थान सरकार आधार आधारित करेगी। सीएम ने घोषणा की कि एक लाख विद्यार्थियों को अगले शिक्षा सत्र से प्रतिवर्ष 500 रूपए प्रतिमाह पांच वर्ष तक उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी आधार कार्ड के आधार पर मिलने लगेगा। राज्य के 6 लाख राज्य कर्मचारियों को फरवरी 2013 से आधार नामांकन के माध्यम से वेतन मिलना आरंभ हो जाएगा। गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि आधार कार्ड के जरिए सामाजिक सुरक्षा की पेंशन योजनाएं 1 अप्रेल 2013 से लागू कर दी जाएंगी। इसके साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना आधार से जोड़ दी जाएगी और दूदू,चौमूं तथा शाहपुरा तहसील को पायलट प्रोजेक्ट के तहत पीडीएस सिस्टम को आधार परियोजना से जोड़ा जाएगा।