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मंत्री ने की राइट टू हियरिंग की घोषणा

2 अगस्त को केबिनेट बैठक हुई थी। इसमें केबिनेट ने सुनवाई के अधिकार को मंजूरी दे दी थी। लेकिन देश में पहली बार लागू हुए इस एक्ट का क्रेडिट लेने के कारण इसे उसी दिन से लागू नहीं किया गया। बल्कि सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को समारोह के जरिए इसकी घोषणा करने की रणनीति बनाई गई।  इसी के तहत रविवार को नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र का शिलान्यास किया और साथ ही सुनवाई का अधिकार एक्ट का भी शुभारम्भ किया।

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